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शेरघाटी नगर परिषद में घोटाले के आरोप, टेंडर प्रक्रिया और विकास योजनाओं पर उठे गंभीर सवाल

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गया के शेरघाटी नगर परिषद में टेंडर और विकास योजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठी है।

गया/आलम की खबर:गया जिले के शेरघाटी नगर परिषद में विकास योजनाओं और टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह मामला अब स्थानीय स्तर से निकलकर राज्य सरकार तक पहुंच चुका है, जहां पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है।

पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि और स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारी विनय कुमार ने प्रेस वार्ता कर नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न योजनाओं में नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से टेंडर दिए गए और सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है।

टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल

आरोपों के केंद्र में टेंडर प्रक्रिया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि कई परियोजनाओं में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। विनय कुमार का आरोप है कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।

उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को काम दिया गया, उनके पास आवश्यक दस्तावेज और अनुभव नहीं था। बावजूद इसके उन्हें टेंडर आवंटित कर दिए गए। इस तरह की प्रक्रिया से पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

फाउंटेन और पेंटिंग कार्य में गड़बड़ी का आरोप

सबसे बड़ा विवाद फाउंटेन निर्माण से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि इस परियोजना में साजिश के तहत कुछ कंपनियों को काम दिया गया, जिनकी योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं।

इसके अलावा पेंटिंग कार्य में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। दावा किया गया है कि बड़े क्षेत्र में पेंटिंग दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान लिया गया, जबकि वास्तविकता में काम उतना नहीं हुआ।

कुछ मामलों में यह भी कहा गया कि ऐसी जगहों पर पेंटिंग कराई गई, जहां इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।

वाटर एटीएम और अन्य योजनाएं भी सवालों के घेरे में

लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए वाटर एटीएम को लेकर भी अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि इन एटीएम को निर्धारित स्थानों की बजाय अन्य जगहों पर लगाया गया, जिससे उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए।

इसके अलावा एलईडी लाइट, डिस्प्ले बोर्ड और ओपन जिम जैसी योजनाओं में भी पारदर्शिता की कमी और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन योजनाओं के जरिए भी बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का इस्तेमाल संदिग्ध तरीके से किया गया।

मिलीभगत के आरोप ने बढ़ाई गंभीरता

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन कंपनियों को टेंडर दिए गए, उनके संबंध नगर परिषद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जुड़े होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सीधे तौर पर मिलीभगत और पक्षपात का मामला बन सकता है।

यह भी कहा गया है कि कुछ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन टेंडर जारी होने से ठीक पहले हुआ, फिर भी उन्हें काम दे दिया गया। इससे यह संदेह और गहरा जाता है कि पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना के तहत की गई।

जांच की मांग तेज

विनय कुमार ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार को लिखित शिकायत भेजते हुए कहा है कि पिछले कुछ महीनों में हुए सभी टेंडरों की समीक्षा की जाए।

साथ ही संबंधित अधिकारियों की कॉल डिटेल की जांच कराने की भी मांग उठाई गई है, ताकि कथित मिलीभगत का सच सामने आ सके। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को पद से हटाया जाना चाहिए।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

इस पूरे मामले ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आरोप सही हैं, तो यह न केवल वित्तीय अनियमितता का मामला है, बल्कि शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी असर डालता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास योजनाओं का उद्देश्य जनता को सुविधाएं देना होता है, लेकिन अगर इन्हीं योजनाओं में गड़बड़ी हो, तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ता है।

निष्कर्ष

शेरघाटी नगर परिषद का यह मामला अब एक बड़े विवाद के रूप में सामने आ चुका है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो गई है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या आरोपों की सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है।

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